देहरादून। उत्तराखंड राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा/आरएसएस गठबंधन द्वारा फैलाई गई ‘हिंदुत्व’ ताकतों द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक मुस्लिम को निशाना बनाने का यह एक क्लासिक मामला है। भारतीय सेना में सेवा करने की कोई भी राष्ट्रवादी साख भी एक रिटायर्ड मुस्लिम आर्मी ऑफिसर को तथाकथित ‘हिंदुत्व’ ताकतों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से नहीं बचा सकी। दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा नेता होने के बावजूद भी वह बच नहीं सके।
उन पर न केवल पाकिस्तान से संबंध रखने, ‘तालिबानियों’ को शिक्षा देने और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया। बल्कि स्थानीय पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज करके संकटग्रस्त सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की मदद करने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें पिछले दो वर्षों से स्थानीय न्यायालय में चार कथित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सेवानिवृत्त मुस्लिम सैन्य अधिकारी के खिलाफ एक घिनौना बदनामी अभियान चलाया, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कथित तौर पर भीड़ इकट्ठा की और यहां तक कि पैसे के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया।
पूर्व सैन्य अधिकारी को देहरादून जिले के विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां दो साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, ताकि पुलिस को राकेश तोमर उर्फ राकेश तोमर उत्तराखंडी, गिरीश चंद्र डालाकोट, भूपेंद्र डोगरा और सोलंकी नामक चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश मिल सके।
विकासनगर पुलिस ने 7 दिसंबर 2024 को इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 386, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश तोमर उत्तराखंडी पुरोला ‘लव जिहाद’ मामले और उसके परिणामस्वरूप 2023 की गर्मियों में उत्तरकाशी जिले में मुसलमानों को निशाना बनाने में कथित रूप से शामिल थे। पुरोला मामला कानून की अदालत में झूठा और प्रेरित साबित हुआ।
यह लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल कादिर (सेवानिवृत्त) की कहानी है, जो देहरादून जिले के विकासनगर शहर में एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ माध्यमिक सीबीएसई स्कूल ब्राइट एंजेल्स स्कूल चला रहे हैं, जो देहरादून जिले के उस क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय है। पूर्व सेना अधिकारी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2007 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के टिकट पर विकासनगर विधानसभा चुनाव लड़ा था और 8000 से अधिक वोट हासिल किए थे। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए और एक शिक्षाविद् होने के नाते उन्हें रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकार की संस्था मुस्लिम शिक्षा मिशन का उपाध्यक्ष का पद दिया गया।
अब्दुल कादिर (सेवानिवृत्त) ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से स्कूल चला रहे हैं। लेकिन परेशानी 21 जुलाई 2022 को तब शुरू हुई जब स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को 12.30 बजे स्कूल बंद करने का फैसला किया। स्कूल प्रबंधन के इस फैसले की कुछ लोगों ने आलोचना की और स्कूल ने यह कहते हुए फैसला वापस लेने का फैसला किया कि अगर इस फैसले से किसी को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं।
स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला स्टाफ की सुविधा के लिए लिया गया था न कि शुक्रवार की जुमा की नमाज के लिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि राकेश तोमर उत्तराखंडी ने अपने साथियों के साथ स्कूल के खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने के इरादे से लोगों को स्कूल में इकट्ठा होने के लिए उकसाया और सोशल मीडिया अभियान के जरिए स्कूल को बदनाम किया।
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ इस तरह के सोशल मीडिया अभियान के परिणामस्वरूप “इस हरामी को गोली मार दो” जैसी टिप्पणियां भी पोस्ट की गईं। 24 जुलाई 2022 को राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कथित तौर पर स्कूल मालिक और उसके स्कूल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भीड़ इकट्ठा की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण स्कूल मालिक का पुतला जला दिया।
पुलिस के मुंह फेरने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल कादिर (सेवानिवृत्त) ने आगे आरोप लगाया कि राकेश तोमर उत्तराखंडी ने उनसे दस लाख रुपये की फिरौती मांगने के लिए संदेश भेजा। पूर्व सैन्य अधिकारी ने अदालत में अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कथित आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने धमकी दी कि वे सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच जानते हैं और अगर उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत की, तो वे राज्य में चल रही हिंदू-मुस्लिम राजनीति की पृष्ठभूमि में नायक बनकर उभरेंगे। पिछले दो सालों में पूर्व सैन्य अधिकारी और उनके परिवार को किसी न किसी बहाने से निशाना बनाया जा रहा है।
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 384, 120 बी और टीआई एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। स्थानीय अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया गया था। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की।
पुलिस ने 7 दिसंबर, 2024 को एफआईआर दर्ज करने के बावजूद अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि राकेश तोमर उत्तराखंडी ने गुरुवार शाम को मीडियाकर्मियों को संबोधित किया और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और उनके स्कूल के खिलाफ अपना तीखा हमला जारी रखा और उन पर “हिंदू विरोधी” और “राष्ट्र विरोधी” होने का आरोप लगाया और इसके बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
