धामी कैबिनेट का फैसला : इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं। लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं।

इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना थी, हालांकि इस बार की मीटिंग में मुहर नहीं लगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा कार्मिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। pic.twitter.com/ZG9oO6Xchc

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 11, 2026

एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये लोग स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल ने उनका स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक से वकीलों के लिए भी खुशखबरी आई है। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क दर पुनर्निधारित होंगे तो एससी और एचसी के साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के वकीलों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा खाद्य और विधिन माप विज्ञान विभाग में सेवा नियमावली संशोधन को लेकर भी फैसला हुआ है।

खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया। खिलाड़ियों को खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में जॉब मिलेगी। जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि अस्पताल को देने पर मुहर लगी है।

कैबिनेट द्वारा पारित 10 प्रस्ताव

• एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स को मिलने वाले स्टाइपेंड को 17,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया
• माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए किए गए रिजर्व
• खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया. खेल विभाग युवा कल्याण विभाग गृह विभाग परिवहन -विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों को मिलेंगे जॉब
• ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी
• उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी
• उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी
• शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का होगा पुनर्निर्धारण, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा
• खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी
• जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी
• कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर

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